धनगढी । समयमै बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि नयाँ आर्थिक वर्ष ०८१(०८२ सुरुवातसँगै ठप्प भएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार यतिबेला बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले फिर्ता भइसकेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री एमालेकै सुरेन्द्र पाल थिए । पालले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरे पनि पारित हुन बाँकी थियो ।
यसबिचमै केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखियो । परिणामस्वरुप प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नुका साथै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन सकेन ।
प्रदेश सरकारको बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरू समेत प्रभावित भएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सिद्धराज भट्टका अनुसार बजेट पारित नभएपछि शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बजेट शून्यताको अवस्थामा सरकारले केही आकस्मिक बाहेक खर्च गर्न नपाउने भट्टले बताए । बजेट शून्यतासँगै प्रदेश सरकार मातहतका निकायले राजस्व उठाउन बन्द गरेका छन् । जस अनुसार यातायात कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय ठप्प छन् ।
उपसचिव भट्टले भने, ‘हामीले राजस्व उठाउन पाउँदैनौँ । कानुन नै नभएपछि हामीले कुन दरमा, कुन रेटमा कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने हो । यसको असर सबैतिर पर्ने नै भयो ।’
जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीमा पनि घरजग्गा दर्तालगायतका काम मंगलबारदेखि ठप्प छन् । कार्यालयका नायब सुब्बा योगेश पडालले यस्तो अवस्थालाई निकास दिने कुनै कानुन नभएको र प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएपछि काम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।