डडेल्धुरा । डडेल्धुराका नागरिक संस्थाहरुद्वारा गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन बुुझाएका छन । हालै नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको “संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” प्रति डडेल्धुराका विभिन्न नागरिक समाज, व्यवसायिक संघ–संस्था र संजालहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन ।
मंगलबार जिल्ला स्थित विभिन्न संघ सँस्था तथा नागरिक सँस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले मस्यौदा सरोकारवालाको सहभागिता विना अघि बढाइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) ले स्पष्ट रूपमा राय–सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरोकारवालाको सहभागिता उपेक्षा गरिएको छ। नागरिक समाजमैत्री ऐनको माग गर्दै आएका हाम्रा मागलाई औपचारिकता मात्र दिन खोजिनु नागरिक समाजको अवमूल्यन हो।”
संघ–संस्थाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि सामाजिक रूपान्तरण, मानव अधिकार र विकासमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गराउँदै मस्यौदाले नागरिक समाजलाई सहयोगी साझेदारका रूपमा होइन नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले हेरेको आरोप लगाएका छन ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, मस्यौदाका धेरै प्रावधानले संघ–संस्थाको स्वतन्त्रता र सहभागिता कटौती गर्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, समावेशिता र पारदर्शितामाथि प्रहार गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी तत्काल सच्याएर पुनःलेखन गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष शिवराज पाठक, नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका सचिव भीम दाहाल, निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष भवानी दत्त अवस्थी,नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश प्रसाद जोशी,उद्योग वाणिज्य महासंघ डडेल्धुराका महासचिव विष्णु प्रसाद जोशी, जिल्ला वार इकाई डडेल्धुराकी कोषाध्यक्ष आरती जोशी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष अमर भाट, महिला उद्यमी महासंघ डडेल्धुराकी अध्यक्ष सिता खड्का र जिल्ला अपांग कल्याण सेवा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पन्त रहेका छन ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुखजिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सरकारले जारी गरेको ऎनलाइ थप व्यवस्थित र परिस्कृत र अझै राम्रो बनाउन नागरिक सँस्थाहरुले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बिश्वास व्यक्त गरे ।