धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रममार्फत प्रदेशको स्रोतको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन करको दायरा विस्तार र दरमा हेरफेर गरेको छ ।
करको दायरा विस्तार गर्न साधनस्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भइनसकेका स्थानीय तहमा टाँगा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सामा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित ‘राइड सेयरिङ एप’मार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता र नवीकरण र दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको हकमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।