विराटनगर । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट पारित भएको छ ।
चार दिनको छलफलपछि शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बहुमतले पारित गरेको हो ।
१ असारमा अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । ४ असारबाट प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफल सुरु भयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सक्न शुक्रबार राति ९ बजेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । कोशी सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसैले शनिबार नै हतारमा बजेट पारित गरिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले भने प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल भएपछि बजेट पारित भएको बताए । ‘छलफल सकिएपछि पारित भएको हो । ४३ जना माननीयले बोल्नुभएको छ । बोल्ने सबै सकिए, त्यसपछि प्रक्रियामा गएको हो’, उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि कोशी सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसअघि सार्वजनिक विदाको दिनमा बैठक राखेर बजेट पारित गरिएको छ । तर कानुनमन्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘यो संयोगमात्र परेको हो ।’
गत वर्ष सत्ता परिवर्तनको खेलले गर्दा केही दिन बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट पारित गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस सांसद गोपाल तामाङ र राप्रपा सांसद सविना बजगाईंले पेश गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव भने प्रदेशसभाको बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाए । बजेटप्रति मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि आफ्ना योजना छुटेको भन्दै असन्तुष्ट थिए ।
कोशी प्रदेशको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेती, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्रका सांसद जीवन आचार्यको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको सांसदहरुको गुनासो छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री उप्रेतीको क्षेत्र मोरङ २(१) मा २७ करोड भन्दा बढीको ७२ वटा पूर्वाधारको योजना बजेटमा परेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले इलाम–२(२) र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोको निर्वाचन क्षेत्र पाँचथर– १ (२) मा ३०–३० करोड बजेट पूर्वाधार, शहरी विकास, पर्यटन र खानेपानीका योजनामा लगेका छन ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५(१) मा करिब १५ करोडको बजेट लगेका छन । झापा जिल्लामा त्यसबाहेक थप १५ करोडका योजना परेका छन् । तर आफ्ना धेरै योजना छुटेको भन्दै उनी पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेतीसँग असन्तुष्ट छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूका योजना धेरै थिए, अन्तिममा उहाँकै सहमतिका योजना घटाउँदा केही योजना छुटे,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री उप्रेती निकट स्रोतले भन्यो,‘यो विषयमा गठबन्धन दलभित्र छलफल भएको छ ।
बजेट निर्माणमा मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बढी योजना लगेका कारण सांसदले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले दुई वटा प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदका थप एजेन्डा थप गर्ने बताएपछि कांग्रेस र राप्रपा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भयो ।
बजेट निर्माणका क्रममा सरकारले निर्वाचित सांसदलाई एक करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखको सीमा दिएको थियो । तर सरकारमा रहेका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेपछि समानुपातिक सांसदले ५० लाख बराबरको योजना पनि नपाएको गुनासो गरे ।
शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले बजेटले विभेद पूर्ण बजेट निरीह भएर पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘भान्सेले डाडु पुन्यू आफ्नो हातमा राखेर अरुलाई देखाई देखाई पाकेको भान्सा आफैं खायो भने के भन्नुहुन्छ ? तपाई भन्नुहुन्छ, हन्तकाली रहेछ लाजप चाएर हसुर्यो’, शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘बजेट पनि यसरी नै आयो, त्यसैले लाचार भएर पनि म बजेटको समर्थन गर्छु, अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि यसरी नै प्रताडित भएको थिएँ, त्यसबेला पनि निरीह भएर सहनुको विकल्प रहेन, अहिले पनि निरीह भएको छु ।
शुक्रबारको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी संसदमा मन्त्रीप्रति अमर्यादित शब्द नै प्रयोग गरे । बजेट वितरण अपारदर्शी भएको बताउँदै उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन मन्त्री नारायण बुर्जा मगरलाई ‘लात हानेर’ सरकारबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बजेटको विभेद सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बजेटमा विभेद गरिएको गुनासो गरे । वितरणमुखी बजेट कार्यान्यन हुुन कठिन रहेको बताउँदै उनले भनेका थिए,‘यो विभेदले प्रदेशलाई राम्रो गर्दैन ।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरुले बजेट निर्माणको क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
गत शनिबार १ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटको स्रोतको ठूलो संघबाट प्राप्त हुने अनुदान छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी भने चार अर्ब ९८ करोड मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख विनियोजन भएको थियो । चालु भन्दा अगामी वर्षको बजेट ४ प्रतिशतले कम हो ।