धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) सञ्चालनमा आएको छ। प्रणाली खुलेसँगै प्रदेश सरकारका बजेटसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रिया सुचारु भएको हो।
मंगलबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेटसम्बन्धी विधेयक बुधबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसपछि बिहीबार प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ती विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
राजपत्रमा विधेयक प्रकाशन भएपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि पीएलएमबीआईएस प्रणाली सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो।
यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकल खाता प्रणालीसमेत सुचारु गरिसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए।
“प्रणाली सुचारु भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी आदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिन थालेका छन्। कर्मचारीको खातामा तलब पठाउनसमेत सुरु गरिएको छ,” जोशीले भने।
यसअघि बुधबार नै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले कर्मचारीको नयाँ तलबमानसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
पीएलएमबीआईएस र एकल खाता प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई बजेट खर्च, भुक्तानी तथा कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।