धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का केही प्रावधानलाई विभेदकारी भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन। आन्दोलनको अगुवाइ स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले गरेको हो ।
सोमबार धनगढीमा आयोजित धर्नामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट आएका करिब ३०० स्वास्थ्यकर्मी सहभागी भए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउँदका अनुसार ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा ४ मार्फत केही गिन्तीका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै तह वृद्धि गरिनु अन्यायपूर्ण छ । “
हामी सबै समायोजन प्रक्रियाबाट आएका हौं, तर अहिलेको ऐनले दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा विभेद गरेको छ,” साउँदले भने। उनका अनुसार यो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र २०७५ मा भएको समायोजनको मर्मविपरीत छ । उनले ऐन संशोधनमार्फत सबैलाई समान तह र सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरे।
धर्नामा सहभागी एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, “विभेदपूर्ण ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निराशा र असन्तोष बढाउँछ । अन्ततः यसको असर जनतामाथि पर्छ ।”
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित प्रमुख तीन मागहरू:
•स्थानीय सेवा ऐनमा संशोधन गरी सबै समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीको समान तह वृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
•सेवा, सुविधा र पदस्थापनमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने।
•स्थानीय तहमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्ने।
संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारले सकारात्मक आश्वासन दिएको बताएको छ । तर संयोजक साउँदले भने, “लिखित र स्पष्ट प्रतिबद्धता नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न । दबाब बिना नीतिगत निर्णय हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुभव हो ।” स्वास्थ्यकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि प्रदेश सरकारले छिटो वार्ता र समाधानको पहल गरेन भने आन्दोलन अझ व्यापक रूप लिनेछ र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा नै अस्तव्यस्त बन्नेछ।