डडेल्धुरा । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि हलियाको जीवनशैलीमा सुधार आएको छैन । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको आज १७ वर्ष पुगेको छ। तर, लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना कार्य अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढ्दा मुक्त हलिया असन्तुष्ट बनेका छन ।
शनिबार १७ औं मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरुले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगन सिंह भण्डारीलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना माग सम्बोधन तथा आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन ।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष भरत सार्कीले प्रमुख अतिथि समन्वय प्रमुख गगन सिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्लामा अझै पनि धेरै मुक्त हलियाले पुनर्स्थापनाको अवसर नपाएको र पुनर्स्थापना भएका हलिया पनि उचित व्यस्थापन नभएको गुनासो गरेका छन ।
१७ औं मुक्त हलिया दिवसका अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजबीच भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहहरुमध्ये अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाले हालसम्म पनि कार्यविधि नबनाएको अध्यक्ष भरत सार्कीले जानकारी दिए । बाँकी पाँच स्थानीय तह अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले कार्यविधि पारित गरिसके पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन सुस्त रहेको उनको भनाई छ । ।
डडेल्धुरामा ठूलो संख्यामा मुक्त हलियाहरु अझै पुनर्स्थापना हुनबाट वञ्चित छन । सरकारी तथ्यांकअनुसार २,५५१ घरधुरीमध्ये ९६ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापना प्याकेज पाएका छन । बाँकी हलियाहरु अझै भूमिहीन अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन ।
कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख अतिथि गगन सिंह भण्डारीले संविधानले नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि सेवा प्रवाहमा सरकार चुकेको स्वीकार गर्दै मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले विभेदको अन्त्य गर्दै मुक्त हलियालाई सम्मानजनक जीवन दिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी हलियाको पुनर्स्थापना अधुरो रहने र यसले सामाजिक विभेदलाई कायम राख्ने प्रमुख अतिथि भण्डारीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हलियाहरुले माग सम्बोधन नभएको गुनासो पोखेका थिए।