काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ को म्याद आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज शुक्रबार बसेकाे बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्ड को अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको छ ।